एनआरएन दुवई सम्मेलनमा मलेसियाले उठाउने विषय के हुन सक्ला ?
-जीवन देवान
आगामी जनवरी १३ - १६ मा एनआरएन क्षेत्रिय सम्मेलन दुबईमा हुदैछ र त्यो सम्मेलनमा एनआरएन मलेसियाको तर्फबाट आईसिसि सदस्य भिम शेरचनले प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित भैसकेपनि अन्य सचिवालय सदस्य तथा साधारण सदस्यहरु सहभागी हुने या नहुने भन्ने बारेमा अहिले सम्म एनआरएन मलेसियालाई कुनै औपचारीक जानकारी आईपुगेको छैन । यसार्थ अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा त्यो सम्मेलनको लागि एनआरएन मलेसियाको तर्फबाट भिम शेरचनको एक्लो टोलीले नै आधिकारीक उपस्थिति जनाउने छ र सम्मेलनमा उहानै एनआरएन मलेसियाको आधिकारी बक्ता पनि हुनेछ अनि उहाबाट बोलिने कुराहरुले नै सम्मेलनमा आधिकारीक मान्यता पनि पाउने छ ।
यही परिप्रेक्षमा अस्ति २६ डिसम्बर आईतवारको दिन एनआरएन मलेसियाले मलेसियामा रहेका नेपालीहरुसँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु विच अन्तरकि्रया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ र लाग्छ त्यो सम्मेलनमा एनआरएन मलेसियाले लानु पर्ने मुद्दाको खेस्रा डाफ्ट सो अन्तरकि्रया कार्यक्रमले दिएको छ ।
अन्तरकि्रया कार्यक्रममा उठेका विषयहरु के के थिए ?
एनआरएन क्षेत्रिय सम्मेलन दुबईमा मलेसियाले उठाउनु पर्ने मुद्दा के हुन सक्ला विषयक अन्तरकि्रया भएपनि कतिपय कुराहरु बेप्रसंगका पनि उठे । प्रसंगवस मानेर उठाईएका त्यस्ता बेप्रसंगका कुराहरुको चर्चा गर्नु भन्दा विषयसंगत उठाईएका कुराहरुमा केन्द्रित हुनु नै प्रायुक्त हुने ठानेको छु ।
त्यसदिन विशेष त लिखित रुपमा प्रस्तुत गरिएका दुईवटा कार्यपत्र माथि नै बहस चल्यो । प्रस्तुत गरिएका दुई कार्यपत्र माध्ये हरी कुमार श्रेष्ठ द्धारा तयार पारिएको]MIGRANT NEPALI WORKERS IN MALAYSIA SOME HARD REALITIES कार्यपत्रलाई एनआरएन मलेसियाका अध्यक्षले पढेर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने अर्को सूर्य प्रसाद भण्डारी द्धारा तयार पारिएको ITCU-AP REGIONAL REVIEW WORKSHOP ON POLICY & ACTION ON MIGRANT LABOR कार्यपत्र उहा आफैले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जुन कार्यपत्रलाई उहाले ITUC को 29-30 September2010 मा पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको जानकारी गराउनु भएको थियो । स्मरण रहोस हरी कुमार श्रेष्ठ नेपाल दुतवास मलेसियाको को Charge D' Affaires, Minister Counsellor, Deputy Chief of Mission हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो भने सूर्य प्रसाद भण्डारी श्रम सहचारीको हैसियतमा २००९ बाट नेपाल दुतवासको कार्मचारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
त्यस वहायक सहभागी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु बाट पनि मौखिक रुपमा विषयको उठान गरिएको थियो । जसमध्ये वैदेशिक रोजगारलाई खासगरी मलेसियाको सवालमा कसरी व्यवस्थीत गर्ने नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार विच श्रम सम्झौता र वैदिशिक रोजगारबाट फर्किने हर नेपालीलाई ससम्मान स्वागत । नै छलफलको विषय बन्यो । जसमध्ये पनि श्रम सम्झौतालाई नै सहभागीहरुले प्राथमिकता दिएको पाईयो । यद्धपी श्रम सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले कुन हद सम्म अडान राख्न सके नेपालीको लागि हितकारी हुन सक्छ भन्ने पट्टि ध्यान गएको पाईएन ।
एनआरएन मलेसियाले उठाउनु पर्ने मुद्धा के हुन सक्ला ?
निश्चय पनि एनआरएन मलेसियाले उठाउनु पर्ने मुद्धा श्रमिक मजदुर सम्वद्ध नै हुनेछ भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । किनभने मलेसियामा रहेका एनआरएनहरु परिभाषाले को ठुलो समुह मजदुरी गर्ने श्रमिकहरु नै छन । यसार्थ पनि श्रमिकहरु सँग सम्बन्ध राख्ने विषय उठाउनुलाई असहज मानिनु हुदैन ।
भनिन्छ ! मलेसियामा बैधानिक र अबैधानिक गरी करीव ४ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेका छन । सरकारी तथ्याङ्ग भन्छ २००९-२०१० जुलाई१७-जुलाई१६मा मात्रै ११४००० नेपाली कामदार मलेसिया भित्रिएका छन र यो संख्या वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने कुल संख्याको ४० प्रतिशत हो । यसरी हेर्दा एउटा तथ्याङ्गले वैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देशको तुलनामा मलेसियाको बजार अकार्षक देखिन्छ भने अर्कोतिर श्रकिहरु विच देखिएको समस्याले मलेसिया रोजगारीको लागि कति उपयुक्त भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ । तर बर्षेनी ४ लाखको हाराहरीमा वैदेशिक रोजगारीकोलागि विदेश पठाउने नेपाल सरकारले उपयुक्त कि अनुपयुक्त भनेर अल्मलिनु या समय खर्च गर्नु भन्दा कसरी मलेसियाको श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित भएर अध्यायन गर्नु जरुरी देखिन्छ । र नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षीत गर्न सकेको खण्डमा उस्तै-उस्तै प्रकृयामा अन्य देश जाने नेपालीहरुको लागि पनि हितकारी हुने हुदा एनआरएन मलेसियाले यो विषयलाई उठाउनु जायज देखिन्छ ।
श्रम सम्झौताको सवालमा झण्ट हेर्दा मलेसियाको नीजि समस्या जस्तो देखिए पनि यसलाई सार्वजानिक चासोको विषय बनाईनु उत्तम हुन्छ । किनभने मलेसिया सँग गर्न लागिएको श्रम सम्झौता नै नेपाल सरकारको पहिलो श्रम सम्झौता हैन । तसर्थ अन्य देशसँग भएको श्रम सम्झौता र त्यसबाट भएको उपलब्धी अनि वेहोर्नु परेको घाटालाई मुल्याङ्गकन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा सल्लाह दिन सकिने हुदा यो कार्यको लागि एनआरएन केन्द्रिय कार्यलयले भुमिका खेल्न सक्ने भएकोले यो विषयलाई दुबई सम्मेलनमा एनआरएन मलेसियाले लानुमा घाटा भन्दा नाफा नै बढी देखिन्छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किदा त्रिभुवान अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा अध्यागमन विभागबाट गरीने व्यावहार सबैको साझा समस्या बन्ने गरेको छ । एकातिर सरकार राज्यको अर्थतन्त्र विदेश बाट आउने रेमिट्यान्सले धानेको छ भन्छ र अर्कोतिर तिनै रेसिट्यान्स भित्र्याउनेहरुलाई अध्यागमन विभाग मार्फत राज्यले अपहेलना गर्छ । त्यसो हुदा राज्यले लिन मात्रै हैन दिन पनि जान्नु पर्छ भन्ने कुरा उठ्नु आफैमा नाजायज हैन । किनभने एउटा नागरीकबाट दायित्वबोध भएको राज्य देख्न चाहन्छ भने राज्यले पनि आफ्नो कर्तब्य भुल्नु हुदैन । त्यसैले राज्य वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको तथ्य स्विकार्छ भने त्यसरी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेहरुलाई विमान स्थलमै स-सम्मान स्वागत गरीनु पर्छ । यदी एनआरएनले कुनै दबाव मुलक कार्यक्रम मार्फत राज्यलाई यो विधी कार्यन्वयन गर्न गराउन बाध्य पार्न सकेको खण्डमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका प्रत्येक नेपालीको सद्भाव बटुल्न सक्नेछ र त्यही जसले एनआरएनको यश अरु फैलिने छ । यसो हुदा एनआरएन मलेसियाले दुवई सम्मेलनमा यो कुराको उठान गर्न सक्नु बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
त्यसो त मलेसियाका श्रमिकहरु सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नु हुने श्रम सहचारी श्री सूर्य प्रसाद भण्डारीले आफ्नो अहिले सम्मको अनुभवको आधारमा तयार पार्नु भएको कार्यपत्रमा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसियामा सम्भावना अवसर जटिलता एवं श्रमिकहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुलाई नै उठाउनु भएको छ भने श्रम सम्झौतामा बढी जोड दिनु भएको छ । त्यस्तै हरी कुमार श्रेष्ठले पनि आफ्नो कार्यपत्रमा Migrant Workers Issues and The Role of NRNAs शिर्षक दिएर निम्न बुदाहरु टिपोट गर्नु भएको छ
- By Crereating Voluntary Fund To Help Support Migrant Nepali Workers in Distress.
- By Networking Various Nepali Associations Engaged for The Cause of Migrant Workers.
- By Raising Awareness to Prevent Fraud and Exploitation Frequently Meted by the Wokers.
- By Providing a Forum to Deliberate the Policy and Operational Issues of Labour Migrantion.
धन्यवाद
-एनआरएन मलेसिया सदस्य
